ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਲ 1987 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ
High Court
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
Behbal kalan kand
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਜਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ
IG Paramraj Singh Umranangal
ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰਾਜਸੀ ਰੰਜਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਰਾਹਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ 1987 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜੁਆਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਧੂਰੀਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਲਈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
