ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਲ 1987 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਜਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰਾਜਸੀ ਰੰਜਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਰਾਹਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ 1987 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜੁਆਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਧੂਰੀਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਲਈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ imageਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।