
ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਤੱਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ) ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਸਕਾਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਕੈਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਨਾਲ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਤੱਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ) ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਸਕਾਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 33,886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 23,885 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ 47107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 27016 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 10208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੈਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 49961 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, 27879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 7831 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਟੀ ਐਂਡ ਡੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।