ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੋਧੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ 'ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਪਾਣੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਸਬ ਯਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਸਹੇੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਲੰਬੀ ਮੂਹਰੇ ਡੱਬਵਾਲੀ-ਮਲੋਟ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Paddy Procurement
ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੋਧੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
Paddy
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕ ਜਾਮ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਾਸ਼ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਠੜੀ ਅਤੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,
punjab Vidhan Sabha
ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਸੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਨਾਲ ਡੱਬਵਾਲੀ-ਮਲੋਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
