ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ 26 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ : ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰੇਡ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰੇਡ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਐਲਾਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਪਰੇਡ ਕੱਢ ਕੇ ਮਨਾਉਣਗੇ | ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉਪਰ ਜਿਥੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ, ਸੰਸਦ ਜਾਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਰੇਡ ਘੁੰਮਾਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੜਕਾਉਣ ਨਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਗ਼ੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ | ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣਗੇ | ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ | ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
