ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਵਧਤਾ ਨੂੰ ਦਿੜਾੳਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ‘ਪੀਐਮ ਫਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ (ਪੀ.ਐਮ ਐਫਐਮਈ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਤੁਲੀ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਈ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ,ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਘੂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ 789 ਲਘੂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ 62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ.ਜਾਰੀ/ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਅਚਾਰ, ਮੁਰੱਬਾ, ਗੁੜ, ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ, ਬੇਕਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸ਼ਹਿਦ, ਕੈਟਲ ਫੀਡ, ਪੈਕਡ ਮਸ਼ਰੂਮ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਛੋਟੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਧੀਨ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3 ਐਫ.ਪੀ.ਓ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ., ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 1 ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ. ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 1 ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 3.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ 1.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਐਸ.ਐਚ.ਜੀਜ਼ ਦੇ 438 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 1.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਡ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਕਿ੍ਰਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ/ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਲਾਕ/ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਰਚ, ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।
