ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ CLU ਰੱਦ
ਸੰਗਰੂਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 93 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਸੰਤ ਵੈਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਮੈਂਟ ਨੌਰਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 47.82 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੀਮੈਂਟ ਪੀਸਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈ ਸੀਐਲਯੂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਸਿਵਲ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 29 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀਐਲਯੂ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਸੀਮਿੰਟ ਪੀਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ (ਕੈਪਟਿਵ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ "ਲਾਲ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਖ਼ਤ "ਸੰਤਰੀ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਖੇਤਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸੰਤ ਵੈਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਧੂੜ ਕਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
