CBI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. (DIG) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-1988 (2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 61 (2) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (CVC) ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 193 (9) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ: ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ: ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ: ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਫਰਵਰੀ 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
