ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਸੀ ਗੁਹਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਲਰਕ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ 328 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸਰੂਪਾਂ’ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਛਪਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 9.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਭੇਟਾ’ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2020 ਵਿਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਕਿ ਗਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਣ ਤਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
