ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੂਣ ਪੱਲੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀਪਤ ’ਚ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਫ਼ਟੂ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਵੇਦਨ ਉੱਤੇ ਨੋਡਲ ਆਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਇੰਡਿਅਨ ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨਿਅਨਸ (ਇਫ਼ਟੂ) ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਪੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਲੰਘੀ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 4314 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਸਣੇ ਸੂਚੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਰਥਕ ਮਦਦ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਕਦੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
