ਕਿਹਾ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਫੋਨ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਫੌਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।
Photo
ਸਮਰਪਿਤ ਨੰਬਰ (+91-172-2864100) ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
Photo
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (1) (ਏ) ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
Photo
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
Photo
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
Photo
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ- ਪੀ.ਆਈ.ਓਜ਼) ਵੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹਨ।
