‘ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ, (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਐਕਟ, 2017 (ਐਮ.ਐਚ.ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (4) ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਐਫ ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਐਮ.ਐਚ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (4) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚਿਕਿਤਸਾ ਬੀਮਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੈਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 21 (4) ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੂਐਨਸੀਆਰਪੀਡੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 21 (4) ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਐਨਸੀਆਰਪੀਡੀ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੰਡ (ਈ) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਟ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
