ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ "ਰੋਜ਼ਾਨਾ" ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇੱਕ "ਨਿਯਮਤ ਲੋੜ" ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
Punjab Nnew: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 2003 ਤੋਂ 2013 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ 136 ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2006 ਤੱਕ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ "ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ" ਹਨ, ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ "ਰੋਜ਼ਾਨਾ" ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ "ਨਿਯਮਤ ਲੋੜ" ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 2006 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ "ਕਾਲਪਨਿਕ ਮਿਤੀ" ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਅਵਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਈ ਵਾਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਵੈਧ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
