ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ ਨਿਰਮਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਵੇਨਿਊ ਡੈਫ਼ੇਸਿਟ ਜਾਂ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫ਼ੇਸਿਟ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਟੜੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚੀਂ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ
ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਉਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 4 ਕੁਆਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਰਟਰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਟਰੌਲ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਸਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਪਰ ਖ਼ਰਚ ਵਧ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ, ਹਸਪਤਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧ ਗਏ ਤੇ ਆਮਦਨ ਬਿਲਕੁੱਲ ਘਟ ਗਈ।
Manpreet Badal
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 900 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪਟਰੌਲ ਵਿਚ 700 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਿਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ 42 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵੰਡਾਇਆ ਨਹÄ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸ ਨਹÄ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਐਨਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਫ਼ੂਡ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
