ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
Published : Sep 18, 2021, 12:38 am IST
Updated : Sep 18, 2021, 12:38 am IST
SHARE ARTICLE
image
image

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

22 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਂਜਰ ਮੁਕਤ’ ਐਲਾਨ ਕੇ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਸ.ਸ.) : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਵਾਲਮੀਕਿ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਥੇ “ਦ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਂਜਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਰਿਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2013“ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ “ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਂਜਰ ਮੁਕਤ’’ ਐਲਾਨ ਕੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਰੀਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇੇ ‘ਦ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਂਜਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਰਿਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2013’ (ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਐਕਟ, 2013) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸੀਵਰਮੈਂਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟ ਤੋਂ ਸੀਵਰ/ਗਟਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਦ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਂਜਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਰਿਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2013’ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਸ੍ਰੀ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ 22 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤਕ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ (ਮੈਨੂਅਲ ਸੁਕਵੈਂਜਰ) ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਈ.ਓ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਮੈਨ-ਹੋਲਜ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਨ-ਹੋਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਨਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਐਕਟ, 2013’ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

25 Feb 2026 2:12 PM

'ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, Chandigarh ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 Hospital ਦਾ ਸਾਢੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ'

25 Feb 2026 2:11 PM

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

23 Feb 2026 3:02 PM

ਟੈਰਿਫ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ

23 Feb 2026 3:01 PM

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM
Advertisement