ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ

ਕਿਹਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਦਸੰਬਰ (ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। 
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਜ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ , ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾਬੱਧ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਰੋਡਮੈਪ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਅਨੁਸਾਰ, 67% ਆਬਾਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।