ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਿਰਫ਼  ਨਿਰੋਲ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਏ : ਮਾਹਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਵਿੱਤੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਛਪਣ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਟੀਆਰਪੀ (ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ) ਸਦਕਾ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁ ਦੇਸੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁ ਪਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਰੇਟ ਦਰ ਉਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰਤ ਨਿਰੋਲ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਮੀਡੀਆ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟੋ ਘਟ 70 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰੋਲ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਵੈਬ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ

File photo

ਤਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ, ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਦੀਆਂ ਬੱਧੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।