3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ-ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੂਚੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜ਼ਾਂ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, SC, BC, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਫਤ ਹੈ ਭਾਵ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੱਚਦੀ ਹਨ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਵੇਣੁਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੀਐਮਡੀ) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।
