ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰਾਹੀ-ਤ੍ਰਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰਾਹੀ-ਤ੍ਰਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ 22 ਕਰੋੜ ਮਹੀਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਆਇਤ 676 ਕਰੋੜ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1200 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ, ਰੇਤਾ ਬਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਕੀਤੀ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ 306.69 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਆਉਣੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਡੀ ਰਿਆਇਤ ਯਾਨੀ 26 ਕਰੋੜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਥਾਂ, ਹੁਣ ਕੇਵਲ 4 ਕਰੋੜ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹਨ।
File photo
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿਖਾਉਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੁਟੇਰੇ, ਇਕ ਪਾਸੇ, ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਧੰਦੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 5600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ 22 ਕਰੋੜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਗਰੁਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5, 18 ਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕਈ ਗਰੁਪਾਂ ਤੋਂ 49.84 ਕਰੋੜ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ ਗਰੁਪ ਤੋਂ 59.02 ਕਰੋੜ, ਮੋਗਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਾਜਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਗਰੁਪ ਤੋਂ 40.30 ਕਰੋੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਗਰੁਪਾਂ ਤੋਂ 29.01 ਕਰੋੜ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 34.40 ਕਰੋੜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕਲੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ 62.18 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗਰੁਪ ਤੋਂ 31.94 ਕਰੋੜ ਆਉਣੇ ਸਨ।
ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤਕ ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਵੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 28000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਤ ਦਾ ਟੱਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੱਕ, ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ, ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ 5600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
