ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਮਈ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਬਕਾਇਆ ਮਕਾਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ (ਓਟੀਐਸ) ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
File Photo
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਏ ਗਏ ਮਕਾਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹ 10 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਛੋਟ ਨਾਲ ਮੂਲ ਰਕਮ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਯਕਮੁਸਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
File photo
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਮੂਲ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ 20 ਫੀਸਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ,
File photo
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 12 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
