ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੁੜ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ
Punjab News : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ MSP (ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ
1966-67 ਦੇ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1970 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1965 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਫੂਡ ਕਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (FCI) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ MSP ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚੌਲ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ 24 ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪਹਲਾਂ
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ C2 ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਉੱਲੇਖ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਊਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।
ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿਲਹਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
