Punjab and Haryana High Court: ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਸੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਲਾਭ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ, ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮ
Punjab and Haryana High Court: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਦੌਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ‘‘ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ’ਤੇ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਦੌਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਥੋਪਣਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਕ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਿਹਾਈ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ‘‘ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ’’ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਕਾਰਨ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ।’’ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ: ‘‘ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਬਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
(For more news apart from High Court Latest News, stay tuned to Rozana Spokesman)
