ਆੜ੍ਹਤ ਤੇ ਲੇਬਰ ਲਈ 2700 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਡੁੱਬੇਗੀ , ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 65 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਪਾਂਡੀ ਪੱਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼²ੀਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਖ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਬਾਰੇ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ, ਸਾਲਾਨਾ ਜੋ 1850 ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਲ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 1600 ਕਰੋੜ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਪਾਡੀ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ 1100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਪਾਰੀ ਜਿਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਰੇਟ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਤੋਂ ਜੋ 3646 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਲ 71000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
File Photo
ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 38 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਪੀ.ਐਲ 480 ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਬਾਹਰੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 1965 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾ²ਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਲਈ 40 ਤੋਂ 45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ., ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ, ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
