ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੂਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ, ਦੇਵਾਨਗਾਨਾ ਕਲੀਤਾ ਅਤੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਿਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ, ਦੇਵੰਗਨਾ ਕਾਲੀਤਾ ਅਤੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ | ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ | ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ 53 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ |
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਮਾਨਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |
