ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 6950 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ (ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ |
ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 5.4 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ | ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 6950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 2.59 ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ
ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ |
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫ਼ੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 8637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ |
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਜੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਕਾਏ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਤਿੰਨ ਇਕ ਸਮਾਨ ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ |
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵਿਚ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 29 ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ 15 ਮੈਨੇਜਰ, 5-5 ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ (ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ), ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ (ਲੇਖਾ), 1-1 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ (ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਗਰੁਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇੰਗ ਕਾਡਰ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ | ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 38 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਿਆਂ 21 ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ |
ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਹਿਯੋਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ 798 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ (ਮਾਹਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼) ਦੀਆਂ 798 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ | 915 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ |
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 210 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਸ.ਆਈ.ਪੀ.) ਤਹਿਤ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਧਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ/ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਏ.ਆਈ.ਆਈ.ਬੀ.) ਤੋਂ 210 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਰੀਕਾਂਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈ.ਬੀ.ਆਰ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਧ: ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ | ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2015 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ |
ਮਿਊਾਸਪਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਊਾਸਪਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ |
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ: ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਡੀਸਨ, ਅਨੈਸਥੀਸੀਆ ਅਤੇ ਟੀ.ਬੀ. ਤੇ ਚੈਸਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਅਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
'ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ' ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ: ਨਵ ਜਨਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਪੋਸ਼ਣ ਭਰਪੂਰ ਆਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ (ਕੌਮੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ) ਤਹਿਤ 184 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ |
ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਧਰੀ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਮੌਕੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ |
ਪਰਮਿਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ -2018 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (ਈ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ |
25 ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਲਈ 653 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼) ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਲਈ 653 ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 6000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਗੱਸਤ, 2021 ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ |
ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 2020-22 ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ | ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨੱੁਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ | ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਾਫ਼ਟਜ਼ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸ ਕਲਾਸ 3) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸ ਕਲਾਸ 3) ਨਿਯਮਾਂ, 1976 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸ ਕਲਾਸ 3) ਨਿਯਮ, 1976 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸ ਕਲਾਸ 3) ਨਿਯਮ, 1976 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤਕ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਫ਼ਾਰਸਟੇਸ਼ਨ (ਇਵਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣਾ) ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰ
imageਥਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ (ਸੰਭਾਲ) ਐਕਟ, 1980 ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ |
