ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ 175 ਕਾਲਜ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (4) ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਘਟਦੀ ਗਰਾਂਟ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20:20:20:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
1976 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਘਟਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 40:60 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਵਧੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਾਨਅਰਥੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Bhagwant Mann
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਧਾਨ, ਖਾਸਾ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹੈ।
