ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 320 ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਿਸਟੋਰਰ ਦੀਆਂ 16 ਅਤੇ ਲੈਬ ਅਟੈਡੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ 64 ਆਸਾਮੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਉਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 1-ਏ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਨੰਬਰ 48 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਾਂ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ, ਮਾਪੇ, ਭੈਣ/ਭਰਾ, ਦਾਦਾ/ਦਾਦੀ ਤੇ ਪੋਤਾ/ਪੋਤੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇਣ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 645 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 37 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45 ਸਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 645 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਨ-ਰੈਗੁਲਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੁਲਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪੂਲ ਚੋਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਡੈਂਟਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਭਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੈਂਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਰੂਲਜ਼ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਥੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵਿਸ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਡੈਂਟਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਭਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 37+8=45 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਆਸਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੇ। ਉਮਰ ਹੱਦ 45 ਸਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਡੈਂਟਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਧ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਫਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ (ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਸਰਵਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼), ਐਕਟ 1974 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕੌਮੀ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਜਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ 2015 ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) 643 ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 27-07-2022 ਤੇ 18-01-2023 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 8-02-2023 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ।
ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
