ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ...
ਬਠਿੰਡਾ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੁਮੈਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕੱਢੇ ਸੰਮਨਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰੀਪੋਰਟ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਕਿ ਸੈਣੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Captain Amarinder Singh
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੂਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਉਕਤ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿੱਲਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ
ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸਹਿਤ ਕਈ ਥਾਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸਨਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸਲ ਭੇਦ ਸ਼੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਂਡ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੁਰੇਸ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਹੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੱਢੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਵੀ ਸਿੱਧੈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਨ।
ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
