ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਧੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ 'ਤੇ : ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ

ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੋੜੂ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸੀ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ | ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ | 
ਸ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ, ਪੱਛਮੀ-ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 95,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ | ਦੁੁੱਧ, ਬੇਕਿੰਗ, ਖੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ | ਦੁੁੱਧ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧਤ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੈ | ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 33 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 1.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਹਨ | ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ  ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ | ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੁੱਪ–ਚਾਪ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ  |
ਕੈਪਸ਼ਨ—  ਏ ਐਸ ਆਰ ਬਹੋੜੂ— 18— 4— ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ |