Immigration Companies: ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ
Immigration Companies: ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 584 ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 1,348 ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 584 ਬਿਨਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 1,602 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ 254 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 1,348 ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਫਰਮ ਨਵਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ੈਂਕੀ ਆਹੂਜਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ “ਮੈਂ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਸਮੇਤ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। , ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ“ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।
ਲੋਕਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹਿੰਮਤ ਸ਼ੁੱਭ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੱਸੇ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੰਬਰਟੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਉਂਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਪਛਾਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।"
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
