ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਪਾਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ : ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚੋਂ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ''ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2020'' 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ (ਐਮਪੀ ਫ਼ੰਡ) ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। (ਏਜੰਸੀ)
