Punjab News: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਮਲਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਲ 1984 ਤੋਂ 1996 ਦਰਮਿਆਨ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ 6733 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਅਮਲਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 1994 ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਦੋ ਪਤੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 199 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਕੁਲ 62 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ’ਚ ਸਾੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 46 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ 16 ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
