ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀਆਂ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕੀਤੇ ਮਾਫ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ | 
ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ | 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 166 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਰਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | 
ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਨੂੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਤੇ ਚਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦ ਪੈ੍ਰਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 440 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ 1168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਗਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ 125 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 125 ਗਜ਼ ਤਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ  ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ |  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਲਗਭਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਗਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ  ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ |