ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੌਜੂਦਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।
ਇੱਥੇ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬਟਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵੇਰਕਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੂਥ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਉਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਹਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਰਕਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘਿਓ, ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ, ਲੱਸੀ, ਖੀਰ, ਦਹੀਂ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਾਵੁਕਤਾ ਭਰੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੌਂ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 10 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਗੁਣ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਨਾਢ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ, ਉਨੀ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕੇ `ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 20 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਇਓ ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 33 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. (ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਇਓ ਫਿਊਲ (ਬਾਇਓ ਮਿਥੇਨ/ਬਾਇਓ-ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ.) ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 1.30 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਪੀ ਸਕਿੱਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
