ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1983 ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ, ਇਕ ਵਾਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ।
2014 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 2003 ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ 2011 ’ਚ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜੂਨ 2015 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 2016 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 8 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
