ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਆਰ.ਸੀ. ਜਲਦ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਹੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਖਰਕਾਰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਬੈਕਲਾਗ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ । ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ "ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸੀ" ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 4.34 ਲੱਖ ਆਰ.ਸੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਹੋਇਆ । ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਛਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, 427,824 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 6,176 ਕਾਰਡ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ । ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਰ.ਸੀ. ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 6,176 ਬਾਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਆਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
