ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੂਤ ਕਿ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਚੱਢਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ  'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਸ 40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖੇ।

ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਦੋ ਵਾਰ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ

'ਆਪ' ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅੱਗੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਦਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਕੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ, ਵਾਧੂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ 3,25,757 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ 8 ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ 8 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਪੀੜਤ ਹੈ।

'ਹਰ ਘਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਇਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ': ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 4.9% ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵਧ ਕੇ 8% ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 22 ਕਰੋੜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੁਵਾ ਦੇਸ਼ ਆਖ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 'ਹਰ ਘਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਇਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ'।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਧਾਰੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ: ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ

ਚੱਢਾ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਧਾਰੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 12-15% ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ 6-8% ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣਾ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਟਰੋਲ 55 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ, ਡੀਜ਼ਲ 45 ਤੋਂ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ, ਦੁੱਧ 30 ਰੁ. ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ, ਸਿਲੰਡਰ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਆਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਰ ਉਹ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 10-17% ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 9,160 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ; ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ

ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 13.5% ਸੀ ਜੋ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 6.3% ਰਹਿ ਗਈ। ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਭਾਵ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 5% ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 8% ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਐੱਫ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਡਾਟਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5-6% ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਚੱਢਾ ਦਾ ਤੰਜ: ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਵੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ 85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 1947-2014 ਤੱਕ 66 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014-2022 ਤੱਕ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ 'ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਵੜੀ' ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨ ਭੋਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੁਲੱਕੜ ਨਹੀਂ, 2021-22 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 30 ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅੰਨਦਾਤੇ ਲਈ ਨਹੀਂ: ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ

'ਆਪ' ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ 53% ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 75,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ, ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 10,851 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ 30 ਕਿਸਾਨ ਮਾੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਨ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੰਮੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭੋਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੁਲੱਕੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਉਂ, ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ: ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ

ਚੱਢਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਦੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ ਪਰ ਹਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 20% ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ 59% ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਐੱਫ ਸੀ ਐੱਫ ਵਿੱਚ ਵੀ 2019-20 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ, ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ: ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰੁਪਈਇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਖ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਰੁਪਈਆ ਸਭ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਈਆ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮੂਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਅਠਵੀਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। 10% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ।

ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ 'ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਵੜੀ' ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ: ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਵੜੀ' ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਚੱਢਾ

ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਫੰਡ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਵੜੀ' ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਵੜੀ'।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ 34 ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਸਾਲ ਦਾ 50,000 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ 'ਰੇਵੜੀ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 40 ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ। 

ਈਡੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਮੰਗੇ ਵਾਧੂ ਬਜਟ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ

ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਈਡੀ‌ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਹਕਮਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 30 ਕਰੋੜ ਕਿਉਂ 30 ਲਮਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖੇ ਸਰਕਾਰ। ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਈਡੀ ਦੇ ਥਾਣੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। 

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 10 ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਦਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ 10 ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ। ਪਹਿਲਾ, ਕੀ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਅਤੇ 1 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਪਤਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ, 2022 ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੈਗਾ ਬਜਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਤੀਸਰਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਐਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ? ਚੌਥਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ?

ਪੰਜਵਾਂ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ? ਛੇਵਾਂ, ਨਵੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਵ ਸਟਾਰਟਅਪ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਕਿਉਂ? ਸੱਤਵਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਠਵਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਉਂ? ਨੌਵਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ? ਦੱਸਵਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਕਦੋਂ ਘਟੇਗਾ?