ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਜੰਜੂਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅੜੀਅਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਇਰ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਭਰਤੀ ਡਿਲੇਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪਨਬਸ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1-1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
