ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ g ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਕੇਂਦਰ ਤੇ 42 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ | ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਤਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਰਖਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇਗੀ |
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ | ਇਹ ਪ੍ਰਤਸਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ |
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ 26 ਦੀ ਪਰੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ 22 ਜਨ
imageਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ |
ਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ |
