ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 83 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ “ਨਿਰੰਤਰ ਅਨਿਆਂ” ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਮਿਆਦ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਦਕਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ।
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਦਕਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਤੀ ਸਵਰਗੀ ਰਾਮ ਦਾਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਕਾ ਦੇਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਦਕਾ ਦੇਵੀ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ 1991 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 23 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਦਕਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਅਰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਮਾਸਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
