ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ- ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਸਬੰਧੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।
Captain Amarinder Singh
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
PM Modi
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਪਲਬਧ ਸੀ.ਵੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
COVID-19
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੌਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ (ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
PM Modi- Captain Amarinder Singh
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਬਣਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Captain Amarinder Singh
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ‘ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਟੀ ਕੋਸ਼’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਫ ਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
