ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਜਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ | 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਐਕਟ 2016 ਵਿਚ ਸੋਧ, ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਮਰਨਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 14ਵਾਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਇਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 10 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 (1) ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਦਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ |
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 14ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾ
imageਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ |
ਅਗਲੇ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ੰਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ (ਸਿਵਲ ਤੇ ਵਪਾਰਕ) ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਨਮਿਤਣ ਲੇਖੇ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ |
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ, ਸਾਲ 2020-21 ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਨਮਿੱਤਣ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ |
ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 1875 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 3720 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਦਰਭਹੀਣ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਾਲੇਪੰਜ ਵਿਭਾਗ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫ਼ਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਹਨ |
ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਿਊਾਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |
'ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ-2010' ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 40.44 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 664.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਵੇਗਾ | ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 1500-2000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਗੇ |
ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਕਟ-2016 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖੋ ਵਖਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਸਵੈ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ |
'ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿਲ-2021', ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇ |
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਬੰਧੀ ਮਿਆਦ ਵਧੇਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ | ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਨਅਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ |
ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੀਆਂ 22 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਦੀਆਂ 22 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ | ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਵਿਕਾਸ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ, 1911 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1995 ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ |
ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ:
ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਰਕ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਜੋ ਕਿ ਮਾਸਟਰ/ਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ 1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੈਸਟੋਰਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਬਾਰੇਟਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਚ ਕੋਟਾ ਮਿਲੇਗਾ |
ਨਵੀਂ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ:
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਤਕੜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹੇਠ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਹਰੀ ਖ਼ਬਰ ਵੈਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ | ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਹਾਲੇ ਤਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਗੀਤ ਤੇ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿ੍ੰਟ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਰੇਡਿਓ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ |
