ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ : ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 19 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਇਸਮਾਈਲ ਏਸ਼ੀਆ) : ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁਰਖਾ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਬੀਨ ਫਾਰੂਕੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਓਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਿਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । 
    ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵੀਡਿਉ ਕਲਿਪ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਬੂਰਖੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੋਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਫੇਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੁਲਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਬਰਖੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਬੀਨ ਫਾਰੂਕੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਬੁਰਖੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਫੋਟੋ 19-10