9 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜੰਜੂਆ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਬੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (DoPT) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਵਿਰੁੱਧ 2009 ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Prosecution Sanction) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
9 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜੰਜੂਆ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਘੋਲ ਦਾ ਰੰਗ ਗੁਲਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (CVC) ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
