ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿਚਾਲੇ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ) ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
- ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ?
- ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁੜ-ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ?
- ਕੀ ਸੂਬਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਰੀਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
- ਕੀ ‘ਸਬ-ਸਾਈਲੈਂਟੀਓ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁਧ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
