ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਜਟ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਢੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 259 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੇਅਰ ਦਿਵੇਸ਼ ਮੋਦਗਿਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ਼ੰਡ ਬਚੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 24*7 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ: ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਚਾਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਕਜੌਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤਕ ਹੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ।
Municipal corporation
50 ਹਜ਼ਾਰ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ : ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਤੇ ਡਾਰਕ ਸਪੋਟਾਂ (ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੂਰ ਪਿਆ ਹੈ। 20 ਨਵੇਂ-ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ : ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜੰਝ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ: ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਥੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ।
