ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀ-ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Punjab & Haryana high Court
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕਾਤਰਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਹਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤਾਭ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਗਰੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਗਰੋਂ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 1205 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 921 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 184 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
