ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਵਰੰਟਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ : ਰਾਜੇਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ(ਭੁੱਲਰ) : ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ | 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 67 ਏ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੋਟੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਏ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਸੀ | ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕਰਜੇ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਮਾਲ ਵਜੋਂ 67 ਏ ਅਧੀਨ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 67 ਏ ਅਧੀਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ | ਜੋ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਰੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿਤਾ ਹੈ |
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ,,,ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ,400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ,, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ |
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ,ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਦੀ, ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,, ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਆਏ , ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ |
