ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
Punjabi News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਡੈੱਡਲਾਕ' ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਰਕ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਪਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਹੀਆਂਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ 'ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ' ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
