ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ : ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘਾਤਕ ਖੇਡ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੂੰਗੋ, ਸਹਿ ਸੰਗਠਨ ਇੰਚਾਰਜ ਗਗਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡਮ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ, ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਗੋਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਆਦਿ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਸ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿਲ-2017 ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਕਤ ਏਪੀਐਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਏਪੀਐਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਅਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਛੇਦ ਕਰ ਬੈਠੇ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਦੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਏਸੀਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਯਕੀਨਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਤਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਚ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਘਾਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੈਅ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
